दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गठन को मंजूरी दी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली मंत्रिमंडल ने 6 मार्च 2021 को दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन करने की स्वीकृति दी है।

arvind kejriwal

हाइलाइट

अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि, दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेश में कुछ 1000 सरकारी स्कूल और 1700 निजी स्कूल हैं। उन्होंने कहा, सभी सरकारी स्कूल और यहां के अधिकांश निजी स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2021-2022 में दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत 20-25 स्कूलों को शामिल करने की भी योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, इन सभी स्कूलों की सीबीएसई संबद्धता को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्हें नए बोर्ड के तहत संबद्धता दी जाएगी। जिन स्कूलों को प्रधानाध्यापकों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ चर्चा के बाद संबद्धता के लिए चुना जाएगा। मुख्यमंत्री को यह भी उम्मीद है कि, सभी स्कूल चार-पांच वर्षों के भीतर स्वेच्छा से नए बोर्ड से संबद्धता प्राप्त करने के लिए आगे आएंगे।

दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बारे में

दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में एक शासी निकाय शामिल होगा जिसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री करेंगे। इसमें एक कार्यकारी निकाय भी शामिल होगा जिसकी अध्यक्षता एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेगा। नए बोर्ड का गठन इस तरह की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है जो देशभक्त और आत्म-निर्भर छात्र तैयार करेगा जो समाज और राष्ट्र की सेवा नि: स्वार्थ तरीके से करेगा। बोर्ड राज्य के स्कूली शिक्षा के लिए सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और उच्च-अंत तकनीकों को लाने का प्रयास भी करता है। यह छात्रों की योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करेगा। नया बोर्ड रट्टा सीखने पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, लेकिन यह व्यक्तित्व विकास और अवधारणाओं की समझ पर होगा।


Images Source : Google Search.

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